विश्वभर सूचनाको हकमा नयाँ चुनौती र बहस: पारदर्शिता खुम्चिँदै, नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष जारी

सूचनाको हक (Right to Information) लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर, विश्वका विभिन्न कुनाबाट आएका समाचारहरूले यो अधिकार रक्षा गर्न कति कठिन हुँदैछ भन्ने स्पष्ट पारेका छन्। क्यानडादेखि बंगलादेशसम्म, र भारतदेखि युरोपेली संघसम्म सूचनाको पहुँच र गोपनीयताको सन्तुलनलाई लिएर हिजो महत्वपूर्ण बहस र निर्णयहरू भएका छन्।

१. क्यानडा (ओन्टारियो): सरकारको "गोपनीयता मोह" र नागरिकको विरोध

हिजो क्यानडाको ओन्टारियो प्रान्तमा सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा ल्याएको परिवर्तनको प्रस्तावले ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। प्रिमियर (मुख्यमन्त्री) र क्याबिनेट मन्त्रीहरूका आधिकारिक रेकर्डहरूलाई सार्वजनिक पहुँचबाट बाहिर राख्ने गरी ल्याइएको यो 'विधेयक' ले सूचनाको हकलाई संकुचित पारेको छ।
मुख्य बहस: पत्रकार र नागरिक समाजले यसलाई "लोकतान्त्रिक जवाफदेहितामाथिको प्रहार" भनेका छन्। सरकारले कार्यक्षमता बढाउन यसो गरिएको दाबी गरे पनि, आलोचकहरूले भने सरकारले आफ्ना गल्तीहरू लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

२. बंगलादेश: RTI ऐनको "तमासा" र नागरिक समाजको आपत्ति

बंगलादेशमा हिजो 'आर.टी.आई फोरम' (RTI Forum) ले एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सूचनाको हक ऐन, २००९ मा गरिएको हालैको संशोधनको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ।
मुख्य मुद्दा: अधिकारकर्मीहरूले यो संशोधनलाई "तमासा" को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले सूचना आयोगलाई निष्क्रिय पार्ने र सूचना दिन इन्कार गर्ने कर्मचारीलाई सजाय नहुने वातावरण सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा बंगलादेशमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र पारदर्शी शासन व्यवस्थामा ठूलो धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

३. भारत: 'डाटा प्रोटेक्सन' कि सूचनाको हक ?

छिमेकी राष्ट्र भारतमा हिजो नयाँ 'डिजिटल व्यक्तिगत डाटा प्रोटेक्सन' (DPDP) ऐन र सूचनाको हक (RTI) बीचको द्वन्द्वबारे विज्ञहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मुख्य बहस: यसअघि व्यक्तिगत विवरण भए पनि 'सार्वजनिक हित' का लागि सूचना दिन सकिने प्रावधान थियो। तर, नयाँ कानुनले व्यक्तिगत गोपनीयताको नाममा लगभग सबै प्रकारका विवरणहरू लुकाउन सक्ने सुविधा सरकारी अधिकारीहरूलाई दिएको छ। हिजोको बहसमा यो कानुनले आर.टी.आई. ऐनको दफा ८(१)(j) लाई नै अर्थहीन बनाएको र सूचना मागकर्ताहरू अब असुरक्षित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

४. युरोपेली संघ (EU): सूचनाको गुणस्तरका लागि लगानी

युरोपबाट भने केही उत्साहजनक समाचार आएको छ। युरोपेली आयोगले हिजो छापा माध्यम (पत्रपत्रिका) वितरण र पत्रकारिताको संरक्षणका लागि १०७.५ मिलियन युरोको आर्थिक प्याकेज स्वीकृत गरेको छ।
महत्व: यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकहरूलाई 'फेक न्युज' बाट जोगाउनु र उच्च गुणस्तरीय, प्रमाणित सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। आयोगले लोकतान्त्रिक बहसमा पत्रकारिताको भूमिकालाई केन्द्रमा राख्दै यो रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ।

५. अमेरिका (कनेक्टिकट): खर्च र कानुनी जटिलताको चुनौती

अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकाय 'फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन कमिसन' (FOIC) की प्रमुख कोलिन मर्फीले ३५ वर्षको सेवापछि अवकाश लिने क्रममा हिजो केही महत्वपूर्ण टिप्पणीहरू गरेकी छिन्।
महत्व: उनले सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने खर्च र बढ्दो कानुनी मुद्दाहरूले गर्दा प्रणालीमा दबाब परेको बताएकी छिन्। यसले प्रविधिको युगमा सूचनाको हकलाई कसरी सस्तो र छिटो बनाउने भन्ने विषयमा नयाँ बहस छेडेको छ।

हिजोका यी विश्वव्यापी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, एकातिर प्रविधिले सूचनामा पहुँच सजिलो बनाउँदैछ भने अर्कोतिर सरकारहरूले 'गोपनीयता' र 'सुरक्षा' को बहानामा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सूचनाको हकका लागि विश्वभर नै एक प्रकारको "पुनर्जागरण" वा नयाँ संघर्षको आवश्यकता देखिएको छ।