RTI बचाऊ अभियान: भारतको पारदर्शिताको लडाइँमा नागरिकहरूको आवाज

भारतमा सूचना को हक (Right to Information - RTI) ऐन २००५ ले नागरिकहरूलाई सरकारी सूचना माग्ने अधिकार दिएको थियो। यो ऐनले भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र शासनलाई पारदर्शी बनाउने हतियार बन्यो। तर, २० वर्ष पूरा हुँदा यो ऐन कमजोर बन्दै गएको छ। संशोधनहरू, सूचना आयोगहरूको खाली पदहरू र ढिलासुस्तीले यसलाई 'सूचना अस्वीकारको हक' बनाइदिएको छ। यसको विरोधमा नागरिकहरूले 'RTI बचाऊ' अभियान चलाएका छन्। अक्टोबर २०२५ मा २० वर्षको अवसरमा यो अभियान चर्किएको छ, जसमा हजारौंले सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर सरकारलाई दबाब दिएका छन्। यो लेखले यस अभियानलाई केन्द्रमा राखेर RTI को महत्व, चुनौतीहरू र भविष्यको बहसलाई सरल भाषामा छलफल गर्दछ। यो अभियानले देखाउँछ कि लोकतन्त्रको आधार पारदर्शिता नै हो, र यसलाई बचाउन नागरिकहरूको भूमिका अपरिहार्य छ।

RTI ऐनको जन्म र सफलताहरू
RTI को यात्रा राजस्थानको बेवाड गाउँबाट सुरु भएको थियो। २० वर्षअघि, १९९० को दशकमा मजदुर किसान शक्ति संघठन (MKSS) ले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो। उनीहरूले मनरेगा जस्ता योजनामा भएको भ्रष्टाचार उजागर गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ (जन सुनवाई) गरे। यो आन्दोलनले राष्ट्रिय स्तरमा फैलियो र २००५ मा RTI ऐन बनेको हो। यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई सरकारी फाइलहरू हेर्ने, सूचना माग्ने र ३० दिनभित्र जवाफ पाउने हक दियो।

सुरुका वर्षहरूमा RTI ले चमत्कार गरेको थियो। आदर्श हाउसिङ घोटाला (२०१०) देखि २जी स्पेक्ट्रम स्क्यान्डल (२०११) सम्म, RTI ले लाखौं करोडको भ्रष्टाचार उजागर गरेको छ। सतर्क नागरिक संगठन (SNS) का अनुसार, वार्षिक ६० लाख RTI आवेदनहरूबाट आधाले सूचना पाएका छन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि महिलाहरूलाई सशक्त बनायो – उनीहरूले पञ्चायतका फन्डहरूको हिसाब मागेर भ्रष्टाचार रोके। पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सरकारले यसलाई 'लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण विरासत' भनेको थियो। यो ऐनले भारतलाई विश्वका केही देशहरूको सूचीमा राख्यो, जहाँ नागरिकहरूले शासनमा भाग लिन सक्छन्। तर, २० वर्षपछि यो विरासत संकटमा छ।

RTI माथि आउने चुनौतीहरू: किन 'RTI बचाऊ' चर्कियो?
२० वर्षको अवसरमा RTI को कमजोरीहरू स्पष्ट भए। पहिलो चुनौती संशोधनहरू हो। २०१९ मा RTI संशोधनले सूचना आयुक्तहरूको तलब र पदावधि सरकारको हातमा दियो, जसले उनीहरूलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने थियो। २०२३ को डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) ऐनले धारा ८(१)(ज) लाई परिवर्तन गरेर व्यक्तिगत सूचनालाई गोपनीयताको नाममा अस्वीकार गर्न सजिलो बनायो। पहिले सार्वजनिक हितमा सूचना दिनुपर्ने थियो, तर अब धेरै कुरा लुकाउन सकिन्छ। यसले RTI लाई 'सूचना अस्वीकारको हक' बनाइदियो।

दोस्रो समस्या ढिलासुस्ती र रिक्त पदहरू हो। SNS को २०२४-२५ रिपोर्टअनुसार, २८ राज्य सूचना आयोगमध्ये ६ वटा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छन् – झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा र मध्य प्रदेशमा सबै पदहरू खाली छन्। केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) मा ५२% पदहरू रिक्त छन्, र ४.२ करोड आवेदनहरू लम्बाइमा छन्। तेलंगाना SIC मा आवेदनको पालो २०५४ सम्म पुग्न सक्छ। यसले नागरिकहरूको विश्वास घटाएको छ। वकील प्रशान्त रेड्डीले भनेका छन्, "मैले ९ मध्ये ८ RTI मुद्दा गुमाएँ, किनकि CIC ले पक्षपात गरेको देखियो।"

तेस्रो, दुरुपयोग र आक्रमणहरू। RTI कार्यकर्ताहरूको हत्या र धम्की बढेको छ। २०२५ मा मात्र १० भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूले धम्की पाएका छन्। यसले डर पैदा गरेको छ। यी चुनौतीहरूले RTI लाई कमजोर बनाएको छ, जसविरुद्ध नागरिकहरूले आवाज उठाएका छन्।

'RTI बचाऊ' अभियान: हजारौंको आवाज सोसल मिडियामा
अक्टोबर २०२५ मा RTI को २० वर्षको अवसरमा 'RTI बचाऊ' अभियान सुरु भयो। राष्ट्रिय नागरिक सूचना अभियान (NCPRI) र MKSS जस्ता संगठनहरूले अगुवाइ गरे। उनीहरूले दिल्लीको प्रेस क्लबमा प्रेस सम्मेलन गरे, जसमा अन्जली भारद्वाज, प्रशान्त भूषण र निकhil Dey ले संशोधनहरू फिर्ता लिन माग गरे। मार्च २०२५ मा ३० भन्दा बढी सिभिल सोसाइटी ग्रुपहरूले DPDP को संशोधन रोक्न साइन्टिफिक पिटिसन चलाए।

यो अभियान सोसल मिडियामा चर्कियो। एक्स (ट्विटर) मा #RTI20Years र #RTIBachao ह्यासट्याग ट्रेन्ड भयो। हजारौंले पोस्ट गरे: "RTI ले भ्रष्टाचार रोकेको थियो, अब यसलाई मार्न खोज्दैछन्। #RTIBachao" भनेर। एउटा पोस्टमा लेखियो, "२० वर्षमा RTI ले लाखौंको जीवन बदल्यो, तर अब आयोगहरू निष्क्रिय छन्। यसलाई बचाऔं!" यो अभियानले १० लाखभन्दा बढी इम्प्रेसन पायो। युवा कार्यकर्ताहरूले भिडियोहरू सेयर गरे, जसमा राजस्थानको जन सुनवाईका पुराना दृश्यहरू देखाए। फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि क्याम्पेन चल्यो, जसमा 'RTI फिर्ता ल्याऔं' भन्ने स्लोगन थियो।

यो अभियानले राजनीतिक बहस पनि छेड्यो। विपक्षी दलहरूले सरकारलाई 'पारदर्शिता मार्ने' भने, भने सत्तारूढ दलले 'गोपनीयताको सन्तुलन' को कुरा गरे। तर, नागरिकहरूको दबाबले CIC मा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो अभियानले देखाउँछ कि सोसल मिडिया लोकतन्त्रको नयाँ हतियार हो।

अभियानको प्रभाव र राजनीतिक प्रतिक्रिया
'RTI बचाऊ' ले तत्काल प्रभाव पारेको छ। SNS को रिपोर्टपछि सरकारले केही आयोगहरूमा पदहरू भर्ना गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, पूर्ण सुधार अझै टाढा छ। NCPRI को अन्जली भारद्वाजले भनेकी थिइन्, "DPDP नियमहरू २०२५ मा फाइनल हुँदा संशोधनलाई हटाउनुपर्छ। अन्यथा RTI मरिनेछ।" यो अभियानले विश्वव्यापी ध्यान पनि तान्यो – युनस्कोले भारतको RTI रेटिङ मध्यम भनेको छ, जसमा अपील प्रक्रियाको कमी उल्लेख छ।

राजनीतिक रूपमा, यो अभियानले द्वन्द्व निम्त्याएको छ। कांग्रेस र अन्य विपक्षीहरूले संसदमा बहस मागेका छन्, भने BJP ले 'RTI लाई मजबुत बनाइरहेको' दाबी गरेको छ। तर, आलोचकहरू भन्छन् कि कार्यान्वयनको कमी छ। यो अभियानले नागरिकहरूलाई जागृत बनाएको छ – ग्रामीण क्षेत्रमा पनि RTI क्लिनिकहरू सुरु भएका छन्।

RTI बचाउनका लागि सुझावहरू र नेपालका लागि सन्देश
RTI लाई बचाउन बहुआयामिक प्रयास चाहिन्छ। पहिलो, संशोधनहरू फिर्ता लिन संसदमा दबाब दिनुहोस्। दोस्रो, आयोगहरूमा पदहरू तुरुन्त भर्ना गर्नुहोस् र बजेट बढाउनुहोस्। तेस्रो, नागरिक शिक्षाबाट RTI को सदुपयोग सिकाउनुहोस्। चौथो, सोसल मिडियालाई हतियार बनाएर क्याम्पेन चलाउनुहोस्। पाँचौं, कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्। यी कदमले RTI लाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ।

नेपालका लागि यो अभियान प्रेरणादायी छ। यहाँ सूचना को हक २०६४ को ऐनबाट सुरु भएको हो, र अनलाइन RTI प्रणालीले यसलाई मजबुत बनाएको छ। तर, नेपालमा पनि ढिलासुस्ती र रिक्त पदहरूको समस्या छ। यदि नेपालीहरूले 'सूचना बचाऊ' जस्तो अभियान चलाए भने भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ।

'RTI बचाऊ' अभियानले भारतको लोकतन्त्रको आत्मालाई जोगाउने प्रयास हो। हजारौंको यो आवाजले देखाउँछ कि नागरिकहरू चुप छैनन्। RTI ले २० वर्षमा पारदर्शिताको जग बसालेको थियो, तर चुनौतीहरूले यसलाई हल्लाएको छ। यो अभियानले राजनीतिक इच्छाशक्ति जगाउन सक्छ। यदि हामी सबैले यो लडाइँमा सामेल भयौं भने RTI फेरि चम्किनेछ। यो केवल ऐन होइन, यो हाम्रो हक हो – यसलाई बचाउनुहोस्, नत्र लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ। यो अभियानको सन्देश स्पष्ट छ: पारदर्शिता बिना शासन अधुरो हुन्छ।