भारतमा RTI कार्यकर्ताको सुरक्षा र सर्वोच्च अदालतको चासो

भारतमा सूचनाको हक (RTI) प्रयोग गर्ने कार्यकर्ताहरूको सुरक्षा एक गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। सन् २००५ मा यो ऐन लागू भएदेखि ८४ जना RTI कार्यकर्ताले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई RTI पोर्टलहरूलाई थप सुरक्षित बनाउन र सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने संयन्त्रबारे सोधपुछ गरेको छ। सरकारले नयाँ डाटा संरक्षण कानूनले गोपनीयतालाई बलियो बनाउने दाबी गरे पनि, आलोचकहरूले यसले सार्वजनिक हितका जानकारीहरूलाई बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सन् २००५ मा RTI ऐन लागू भएदेखि ८४ जना कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये ७७ जनाको हत्या भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले RTI कार्यकर्ताहरूको सुरक्षा र उनीहरूमाथि हुने आक्रमणका विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई सुरक्षित RTI पोर्टल र परिचय गोप्य राख्ने संयन्त्रबारे सोधपुछ गरेको छ। सरकारको नयाँ डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐनले गोपनीयता बढाउने दाबी गरिए पनि, आलोचकहरूले यसले RTI ऐनलाई कमजोर पार्न सक्ने र सार्वजनिक जानकारीको उपलब्धतामा बाधा पुर्‍याउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

भारतको सूचनाको हक ऐन २००५ ले नागरिकहरूलाई सरकारी निकायहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ, जसले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीता प्रवर्द्धन गर्दछ। यद्यपि, यस ऐनको प्रयोग गर्ने कार्यकर्ताहरूले धम्की, आक्रमण र हत्याको सामना गर्नुपरेको छ। सरकारले सन् २०११ मा कार्यकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न टास्क फोर्स गठन गरेको थियो, तर आक्रमणका घटनाहरू जारी छन्।

अन्य पक्षहरूमा, RTI ऐन र नयाँ डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन बीचको सम्बन्धमा बहस चलिरहेको छ। सरकारले यसले व्यक्तिको गोपनीयतालाई सुदृढ पार्ने बताए पनि, आलोचकहरूले यसले RTI ऐनलाई कमजोर बनाउन सक्ने र सार्वजनिक हितका जानकारीहरूमा पहुँचलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यस कानूनको RTI ऐनमा हुने प्रभावका बारेमा सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।

गुण र दोषका बारेमा, यस कानूनको फाइदा भनेको व्यक्तिको व्यक्तिगत जानकारीको गोपनीयतालाई बलियो बनाउनु हो। तर बेफाइदा भनेको यसले RTI ऐनलाई कमजोर पार्न सक्नु र कार्यकर्ताहरूका लागि थप चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्नु हो। चेतावनीको रूपमा, RTI कार्यकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी गुनासो निवारण संयन्त्रको अभाव छ, र सरकारले नयाँ नियमहरूले खतरा बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

व्यावहारिक निष्कर्षमा, RTI कार्यकर्ताहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी संयन्त्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ। RTI पोर्टलहरूलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्छ र सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने उपायहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नयाँ डाटा संरक्षण कानूनले RTI ऐनलाई कमजोर नपारेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ, ताकि पारदर्शिता र गोपनीयता दुवैको सन्तुलन कायम रहोस्। RTI कार्यकर्ताहरूमाथि हुने आक्रमणको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिनुपर्छ।