अस्ट्रेलियामा सूचनाको हक (FOI) मा नाटकीय मोड: विवादास्पद विधेयक फिर्ता, पारदर्शिताको पक्षमा नयाँ नजिर

suchanakohak - 29-Falgun-2082 8:13:28

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

अस्ट्रेलियामा सरकारी पारदर्शिता र सूचनाको हक (Freedom of Information - FOI) को क्षेत्रमा पछिल्लो एक महिना निकै उतारचढावपूर्ण रहेको छ। सरकारले ल्याउन खोजेको संकुचित कानुनको देशव्यापी विरोध भएपछि पछि हट्नुपरेको छ भने अर्कोतिर पुराना निवेदनहरूको फर्स्यौटमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको छ।

१. सरकारको ठूलो राजनीतिक हार: FOI संशोधन विधेयक फिर्ता

मार्च ५, २०२६ मा अल्बानीज सरकारले संसदमा पेस गरेको निकै विवादित 'सूचनाको हक संशोधन विधेयक २०२५' फिर्ता लिएको छ। यस विधेयकमा सूचना माग गर्दा चर्को शुल्क लाग्ने, बेनामी आवेदन दिन नपाइने र सरकारी निकायहरूलाई आवेदन अस्वीकार गर्न सजिलो हुने खालका कडा प्रावधानहरू राखिएका थिए।

विपक्षी दलहरू, ग्रीन पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूले यसलाई "पारदर्शिताको हत्या" भन्दै कडा विरोध गरेपछि सिनेटमा बहुमत नपुग्ने निश्चित भएपछि सरकार पछि हटेको हो। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई लोकतन्त्र र सूचनाको हकको ठूलो जितका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

२. पुराना निवेदनको फर्स्यौटमा ऐतिहासिक सफलता

अस्ट्रेलियन इन्फर्मेसन कमिश्नर (OAIC) को कार्यालयले पछिल्लो एक महिनामा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रभावशाली तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०२२ सम्मका सबै पुराना FOI गुनासोहरूलाई सफलतापूर्वक टुङ्ग्याइएको छ।

सूचना माग गर्नेहरूको संख्यामा २७% ले वृद्धि भए पनि, पुराना मुद्दाहरू टुङ्ग्याउने दरमा २०४% ले सुधार आएको छ।
यसले अस्ट्रेलियामा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू अब थप सक्रिय भएको संकेत गरेको छ।

३. नयाँ निर्देशिका र प्रविधिको प्रयोग

फेब्रुअरीको अन्त्यमा OAIC ले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि नयाँ निर्देशिका (Version 1.5) जारी गरेको छ। यसमा विशेष गरी सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने 'स्वचालित निर्णय प्रक्रिया' (Automated Decision-Making) लाई कसरी पारदर्शी बनाउने र नागरिकलाई त्यसको जानकारी कसरी दिने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिइएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को बढ्दो प्रयोगसँगै यो निर्देशिका निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।

४. शाही आयोग र गोपनीयताको नयाँ कानुन

मार्च १ मा सरकारले 'शाही आयोग विधेयक २०२६' मार्फत नयाँ कानुनी संरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार शाही आयोगहरूलाई महत्वपूर्ण सूचना दिने व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीबाट पूर्ण सुरक्षा (Immunity) दिइनेछ। यसले गर्दा संवेदनशील र भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सूचनाहरू बाहिर आउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

५. व्यापारिक क्षेत्रमा पारदर्शिताको कडा निगरानी

सरकारी सूचना मात्र नभई निजी क्षेत्रको पारदर्शितामा पनि कडाइ गरिएको छ। 'प्राइभेसी स्वीप' अभियान अन्तर्गत करिब ६० वटा ठूला रियल स्टेट र रिटेल कम्पनीहरूको निगरानी सुरु गरिएको छ। ग्राहकको 'फेसियल रिकग्निसन' (अनुहार चिन्नु) र व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग पारदर्शी नभएमा ती कम्पनीहरूलाई $६६,००० सम्म जरिवाना गर्ने तयारी नियामक निकायले गरेको छ।

मुख्य बुँदाहरू: