अस्ट्रेलियामा पारदर्शिताको जित, लोकतन्त्रको एउटा गम्भीर पाठ

लोकतन्त्र केवल चुनाव, संसद् र सरकारको नाम मात्र होइन। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ तब मात्र देखिन्छ जब नागरिकले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन्, निर्णयबारे जानकारी माग्न सक्छन्, र शासनको प्रक्रियामाथि निगरानी राख्न सक्छन्। यही कारणले विश्वभर “सूचनाको हक” लाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। सरकारलाई जनताको अगाडि जवाफदेही बनाउने सबैभन्दा प्रभावकारी साधन नै सूचना हो।

हालै अस्ट्रेलियामा यस्तै एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक र लोकतान्त्रिक घटना घट्यो। अस्ट्रेलियाली सरकारले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै सूचना माग्दा शुल्क लगाउने, सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान अनिवार्य गर्ने र केही अवस्थामा सरकारी निकायलाई सूचना नदिने अधिकार थप विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर पत्रकार, नागरिक अधिकारवादी, पारदर्शिता समर्थक समूह र विपक्षी दलहरूको व्यापक विरोधपछि सरकार अन्ततः पछि हट्न बाध्य भयो। प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिइयो।

अस्ट्रेलियामा यसलाई “पारदर्शिताको जित” भनेर व्याख्या गरिएको छ। किनकि यो केवल एउटा विधेयक असफल हुनु मात्र होइन, नागरिक दबाबले लोकतान्त्रिक अधिकार जोगाएको एउटा उदाहरण पनि हो।

सूचनाको हक किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा बुझ्न लोकतन्त्रको मूल सिद्धान्त बुझ्न आवश्यक छ। सरकार जनताको करबाट चल्छ। सरकारका निर्णयहरूले जनताको जीवन, अर्थतन्त्र, विकास र भविष्यलाई प्रभावित गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको कामकाजबारे जानकारी पाउने अधिकार नागरिकको स्वाभाविक अधिकार हो।

यदि सरकार के गरिरहेको छ भन्ने कुरा गोप्य रह्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यसैले सूचनाको हकले सरकारलाई खुला, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने काम गर्छ। यही कारणले धेरै देशहरूले सूचना अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाएका छन्।

अस्ट्रेलियामा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन धेरै दशकदेखि लागू छ। नागरिकहरूले सरकारी विभागसँग कागजात, निर्णय प्रक्रिया र नीतिसम्बन्धी विवरण माग्न सक्छन्। धेरै पत्रकारिताका अनुसन्धान, सरकारी खर्चका विवरण र नीति निर्माणसम्बन्धी तथ्यहरू यही कानुनमार्फत सार्वजनिक भएका छन्।

तर पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारभित्र एउटा तर्क बलियो हुँदै गइरहेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूले FOI प्रणाली सञ्चालन गर्न धेरै समय र स्रोत खर्च भइरहेको भन्दै यसलाई “व्यवस्थित” गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए। यही तर्कका आधारमा नयाँ संशोधन प्रस्ताव तयार गरियो।

सबैभन्दा विवादास्पद प्रस्ताव सूचना माग्दा शुल्क लगाउने व्यवस्था थियो। सरकारको तर्क थियो कि हजारौँ अनुरोध आउने भएकाले प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ। त्यसैले सूचना माग्ने व्यक्तिबाट केही शुल्क लिने व्यवस्था उचित हुनेछ।

तर आलोचकहरूको दृष्टिमा यो तर्क खतरनाक थियो। सूचना माग्न पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भयो भने धेरै सामान्य नागरिक सूचना माग्न हिच्किचाउने थिए। लोकतन्त्रमा सूचना कुनै विलासिता होइन, अधिकार हो। अधिकारमाथि शुल्क लगाइयो भने त्यो अधिकार व्यवहारमा कमजोर बन्न सक्छ।

त्यसैले धेरै अधिकारकर्मीहरूले यसलाई “सत्य जान्न लगाइने कर” भनेर आलोचना गरे।

दोस्रो विवादास्पद प्रस्ताव सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान अनिवार्य गर्ने थियो। अहिले धेरै अवस्थामा कसैले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगरी पनि सूचना माग्न सक्छ। विशेष गरी संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान गर्ने पत्रकार वा भ्रष्टाचारको जानकारी खोज्ने नागरिकका लागि यस्तो अनामिकता महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि पहिचान अनिवार्य भयो भने धेरै मानिसहरू डराउन सक्छन्। सरकारी निकायसँग प्रश्न सोध्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब आउन सक्छ भन्ने आशंका रहन्छ। त्यसैले आलोचकहरूले यसलाई नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुशको रूपमा हेरे।

तेस्रो प्रस्ताव सरकारी निकायलाई “झन्झटिलो” वा “अनावश्यक” ठहर गरिएका सूचना अनुरोध अस्वीकार गर्न सजिलो बनाउने थियो। यो प्रावधान पनि विवादास्पद बन्यो। किनकि कुनै सूचना सरकारलाई असहज लाग्यो भने त्यसलाई झन्झटिलो भनेर अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहन्छ।

यस्ता प्रावधानहरू सार्वजनिक भएपछि अस्ट्रेलियामा व्यापक बहस सुरु भयो। पत्रकार संघ, नागरिक अधिकार संस्था, पारदर्शिता समर्थक समूह र धेरै राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रूपमा विरोध गरे।

पत्रकारहरूको मुख्य चिन्ता अनुसन्धानात्मक पत्रकारितामाथि पर्ने प्रभाव थियो। धेरै महत्वपूर्ण खुलासा FOI अनुरोधमार्फत भएका छन्। यदि प्रत्येक अनुरोध महँगो भयो भने पत्रकारहरूले धेरै अनुरोध गर्न सक्दैनन्। यसले सरकारी निगरानी कमजोर बनाउने खतरा थियो।

मानव अधिकार संगठनहरूले पनि स्पष्ट रूपमा भने — सूचना अधिकारमा आर्थिक अवरोध सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्धको कदम हो।

राजनीतिक रूपमा पनि सरकारलाई ठूलो दबाब पर्‍यो। संसदमा विपक्षी दलहरू र स्वतन्त्र सांसदहरूले यस्तो संशोधन पारदर्शिताविरुद्धको कदम भएको बताए। अन्ततः स्पष्ट भयो कि विधेयक संसदबाट पारित हुने सम्भावना निकै कमजोर छ।

यही अवस्थामा सरकार पछि हट्यो। प्रस्तावित संशोधन विधेयक फिर्ता लिइयो।

यो निर्णयपछि धेरै अधिकारकर्मीहरूले भने — लोकतन्त्रमा नागरिक आवाज अझै शक्तिशाली छ। जनदबाबले सरकारलाई आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउन सक्छ।

तर यो घटनाले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि देखाएको छ। अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित लोकतन्त्रमा पनि पारदर्शिता र नागरिक अधिकार सधैं सुरक्षित रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। समय समयमा नागरिक समाजले सतर्कता अपनाउनुपर्छ।

अब प्रश्न उठ्छ — यसबाट नेपालले के सिक्न सक्छ?

नेपालमा पनि सूचनाको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। सूचनाको हक ऐन पनि लागू छ। कानुनी रूपमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एशियाका धेरै देशभन्दा अगाडि नै छ।

तर व्यवहारमा समस्या अझै धेरै छन्।

धेरै सरकारी कार्यालयले सूचना दिन ढिलाइ गर्छन्। कतिपय अवस्थामा सूचना माग्ने नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट दिइन्छ। कतिपय ठाउँमा सूचना अधिकारी सक्रिय छैनन्। सूचना आयोगमा उजुरी बढिरहेको छ।

यसको मुख्य कारण कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो।

अस्ट्रेलियामा नागरिक, पत्रकार र नागरिक समाज सक्रिय भएर सरकारको प्रस्ताव रोक्न सफल भए। नेपालमा पनि नागरिक अधिकार प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजको सक्रियता आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्र केवल संविधानमा लेखिएको शब्द होइन। लोकतन्त्र तब जीवित हुन्छ जब नागरिक सचेत हुन्छन्।

सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन्, नीति परिवर्तन हुन्छन्, तर नागरिकको जान्ने अधिकार स्थायी हुनुपर्छ।

अस्ट्रेलियामा भएको यो घटनाले एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ। सूचना कुनै सरकारको कृपा होइन। सूचना नागरिकको अधिकार हो।

जब नागरिक सचेत हुन्छन्, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
जब नागरिक मौन हुन्छन्, पारदर्शिता कमजोर हुन्छ।

त्यसैले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कुनै नेता वा सरकार होइन — सचेत नागरिक समाज नै हो।